24 नवम्बर 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत दिया कि जनहित याचिकाओं की प्रणाली पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए. न्यायालय की दो न्यायधीशों वाली बेंच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दायर एक याचिका पर बेहद आक्रोशित थी , जिसमें राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले...